कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामका लागि घोषणा गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) बाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तह÷स्थानिय सरकारहरु सकृय भएर लागेका छन् ।

असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुलाई लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिने सरकारी निर्णयसँगै कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण थालिसकेका छन् । दैनिक मजदुरीबाट छाक टार्ने तथा अत्यन्त विपन्न परिवारलार्ई वितरण गर्ने भनिएको राहत प्राप्त गर्नका लागि हुनेखाने काठमाडौंको परिवेशमा आफ्नै घर भएकाहरुको तँछाडमछाड गरेको देखिन्छ ।

२०७२ सालको विनासकारी भुकम्पले राहत वितरण र घर निमार्णको लागि नेपाल सरकारले दिएको भुकम्प प्रभाबितहरुको गुनासोको नाममा भएको झमेला अझै सकियको छैन । विनासकारी भुकम्पले घर त भतकायो–भतकायो दशकौंं देखि मिलेर बसेको परिवारलाई राहतको नाममा छिन भिन्न बनायो । यसरी ५ वर्ष पहिलेको विनासकारी भुकम्प पश्चात राहत वितरण गर्दा भए गरेका कमि कमजोरीबाट हामीले कुनै शिक्षा लिन नसकिएको झल्को कोरोनाको महामारीमा वितवरण गरिएको राहतले देखाई रहकोछ भन्दा अन्यथा नहोला ।

पाउँदै नपाउनुपर्ने परिवारले समेत राहतमा लालच देखाउनु अस्वभाविक हो । नपाउनुपर्ने परिवारले राहत लिएको थाहा पाईए स्थानिय सरकारहरुले नगरपालिका/गाउँपालिका/वडाको सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने व्यवस्था गरिनु पदर्छ । तथ्यांङ्क संकलन गर्दा मेयर/गाउँपालिका अध्यक्ष/वडाअक्ष्यक्ष/वडा सदस्यहरु स्वयं संलग्न भए आपत बिपतमा परेकाको तथ्याङ्कं सहि आउन सक्छ ।

विपतिका बखत वितवरण गरिने राहतलाई राज्यले व्यवस्थित गनु पर्ने देखिन्छ । यसरी राहत वितरण गर्नु पूर्व लक्ष्ति वर्गको तथ्यांङ्क संकलनका र सोको एकिन गरी राहत प्रदान वितरण गर्नु पदर्छ । नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६÷१२ ÷१९ मा ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुलाई कोभिन १९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरुको राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना, २०७६ मा प्रत्येक वडामा राहतको लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, वितरण गरिएको राहत विवरणको विवरण उपयुक्त÷उपलब्ध माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने र वितरित राहतको विवरण मन्त्रालयलाई दैनिक उपलब्ध गराउने’ लगाएतका निदेशन दिएको थियो ।

विपत बखत राज्यले वितवरण गरिने राहतलाई स्थानिय सरकारले व्यवस्थित गनु पर्दछ । यसमा आमनागरिकले सबै तहबाट सक्दो सहयोग गनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । सगोलमै रहेका परिवारका सदस्यहरु राहतको लागि छुट्टिने र हुनेखाने परिवारले समेत राहतका लागि नाम टिपाउने जस्ता क्रियाकलापले २०७२ सालको विनासकारी भुकम्पमा पनि देखिए कै हो । पाउँदै नपाउनुपर्ने परिवारले समेत राहतमा लालच देखाउनु अस्वभाविक हो ।

नपाउनुपर्ने परिवारले राहत लिएको थाहा पाईए स्थानिय सरकारहरुले नगरपालिका/गाउँपालिका/वडाको सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने व्यवस्था गरिनु पदर्छ । तथ्यांङ्क संकलन गर्दा मेयर/गाउँपालिका अध्यक्ष/वडाअक्ष्यक्ष/वडा सदस्यहरु स्वयं संलग्न भए आपत बिपतमा परेकाको तथ्याङ्कं सहि आउन सक्छ ।

आपत बिपतमा परेकालाई राहतको नाममा पिढा दिने र लक्ष्ति वर्गको नाममा हुने खानेले राहतको दुरुपयोग गर्नेलाई राज्यले दण्ड गनुका साथै समाजबाट समेत यस्ता व्यक्तिलाई बहिसकृत गर्नु पर्छ । राहत वितरणका नाममा अनेकन पाईदा उठाउनेहरु र राहतको दुरुपयोग गर्नेलाई नियमन गनु अपरिहार्य छ । नियमन संगै स्थानिय सरकारहरुले राहत वितरणमा एक द्धार निति अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।

आपत बिपतमा परेकालाई राहत दिएको आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेको कुरा हामी फोटो र भिडियोमा कैद गरेर दुनियाँलाई देखाउन चाहन्छौं । सामाजिक सञ्जालमा राख्छौं । दान दिएको कुरा अरुलाई सुनाउनैपर्छ भन्ने प्रचारमुखी मनोविज्ञान विकास हुनु पटकै राम्रो होइन । यस विषयमा प्रयाप्त बहस/छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ । आपत बिपतमा परेकालाई सहयोग गर्नु पक्कै सकारात्मक र प्रशांसनिय काम हो । तर, अहिले सहयोगको नाममा राहत वितरण गर्नेहरु वितरित दृश्यलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन उद्दत रहेको देखिन्छ । सहयोग गर्ने नाममा सेल्फी खिचेर सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने लहड चलेको देखिन्छ ।

राहतको नाममा एउटा सानो कुनै बस्तु दिने र सोको प्रचार धेरै गर्ने अझै उक्त वितरित दृश्यलाई सामाजिक मार्फत खोक्रो आर्दशको उपदेश दिनेहरुको समुह/जमातको कमि छैन । यसरी आपत बिपतमा परेकालाई राहतको नाममा पिढा दिने र लक्ष्ति वर्गको नाममा हुने खानेले राहतको दुरुपयोग गर्नेलाई राज्यले दण्ड गनुका साथै समाजबाट समेत यस्ता व्यक्तिलाई बहिसकृत गर्नु पर्छ ।

राहत वितरणका नाममा अनेकन पाईदा उठाउनेहरु र राहतको दुरुपयोग गर्नेलाई नियमन गनु अपरिहार्य छ । नियमन संगै स्थानिय सरकारहरुले राहत वितरणमा एक द्धार निति अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुदैन । स्थानिय सरकारहरुले राहत कोष स्थापना गर्ने र इच्छुक दाताहरुबाट संकलित राहत स्थानिय सरकारबाट संकलित तथ्यांङ्कलाई आधार मानि राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके राहात वितरण पारर्दशी हुनेछ । (प्रतिक्रियाका लागि सिधा सम्पर्क [email protected])