नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन इजाजतपत्रवाला संस्थाको धरौटी बृद्धिको म्याद अवधि सकिएको छ। यससंगै बैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न पाउने म्यानपावरको सुची तयार भएको छ।

बैदेशिक रोजगार बिभागकाअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन बमोजिम बृद्धि गरिएको धरौटी जम्मा गर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुको संख्या ८४८ पुगेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार इजाजतपत्र लिएका मध्ये ३ सय ३ वटा म्यानपावर धरौटी बढाउन नसकेकाले खारेजीमा परेर बन्द हुनेछन् ।

नगद धरौटीको ंभेरिफाइ’ भएपछि मात्र म्यानपावर संख्या एकिन हुने बिभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार अब नेपालमा ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनी मात्रै रहने भएका छन् । सरकारले धरौटी बढाउन दिएको अन्तिम मितिसम्म ८ सय ४८ म्यानपावरले बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी रोखेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका कूल १५२७ संस्थामध्ये विभिन्न समयमा गरी २०४ संस्था खारेज भैसकेका थिए। भदौ १ गतेसम्म १३२३ संख्यामा इजाजतपत्रवाला कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेका रहेका थिए।

२ म्यानपावरले ६ करोड, ३ म्यानपावरले ४ करोड र ८४३ कम्पनीले २ करोड धरौटी बुझाएको विभागले बताएको छ ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको क्षमता बढाउँने र ५०० भन्दै धेरै म्यानपावर नचाहिने भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर धरौटी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐनको पछिल्लो संसोधनमा ३ हजारसम्म पठाउनेलाई २ करोड, ५ हजारसम्म पठाउनेलाई चार करोड र त्यसभन्दा बढी पठाउनेलाई ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एकाघरका व्यक्तिका नाममा एउटाभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाइने र मर्जरमा जान सक्ने विकल्प दिएपछि गाभिने संस्थाहरुमध्ये ६ वटा संस्था गाभिई एउटा बनेको, पाँच/पाँच वटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था २, चार/चार संस्था गाभिई बन्ने संस्था ९, तीन/तीनवटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था संख्या १३, दुई/दुई वटा संस्था गाभिई बन्ने संख्या १०६ बनेको छ

म्यानपावर कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा जानु पहिले एक हजार दुई सय ४७ म्यानपावर क्रियाशिल रहेकोमा यो संख्या घटेको छ। भदौ १ गतेसम्म १ हजार ३ सय २३ वटा संस्था कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेको विभागले जनाएको छ। कुल मध्ये ८४८ म्यानपावरले तोकिएको धरौटी बुझाएका छन भने ३०३ म्यानपावर मर्जर भएर १३१ मा घटेका छन। त्यस्तै समयमै धरौटी नबुझाएकाले ३०३ म्यानपावर खारेज भएका छन। ।