सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आफ्नो गुट बलियो बनाउन नेता तानातान गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । बर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री रहेका तत्कालिन माओवादी नेता रामबहादुर थापा अहिले ओलीको निकटस्थ बनेका छन् । प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बलियो गुट चलाएका छन् । नेकपा सचिवालयभित्र वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको एउटा गुट छ ।

सरकारले पछिल्लो समय दुईवटा राजनीतिक सहमति र निर्णय गर्यो । सिके राउतसँगको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध । यि दुई विषयले निकै चर्चा पायो । चर्चा भन्दा बढि विवाद पनि भयो । सरकारले किन विवादास्पद निर्णय गर्यो त ? यस विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालयका महासचिव विष्णु पौडेलसँग राजतिलक साप्ताहिक प्रतिनिधिले गरेकोे कुराकानीको सम्पादित अंश

नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आफ्नो गुट बलियो बनाउन नेता तानातान बढेको हो ?
विल्क’ल गलत बुझाई । दुई अध्यक्षमा एक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । दुवै बिच आपसी सहमतीमा नेताहरुसँग वार्ता भइरहेको छ । गत ३ जेठमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा दुई पार्टीका अध्यक्ष दुई अध्यक्षका रुपमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता संचालनमा अब्यस्त हुनुहुन्छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नीको उपचारमा अमेरिका हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टीको काममा सक्रिय हुनुहुन्छ । अन्यथा मान्नु हुदैन ।

माओवादी नेताहरु एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा र एमाले नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा देखिएका छन् भनिन्छ नी ? तपाईको धारणा के छ ?
एउटै पार्टी भएपछि अन्तरंग हुनु । मनमा लागेका कुरा आफ्ना नेतालाई भन्नु । भेट्नु,वार्ता गर्नु पक्ष विपक्ष होइन । स्वभाविक मान्न’पर्छ ।

तपाई र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको अलग्गै गुट छ भनिन्छ ?
यसमा कुनै पनि सत्यता छैन् । संचार माध्यमले बनाएको गुट होला भन्छु म ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिका विषयमा प्रचण्डले कुनै खास टिप्पणी नगरेपनि नेता भीम रावल,बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायतले खुलेर आलोचना गर्नुभयो त ?
वैचारिक रुपमा असहमती राख्नु भएको होला ? सिके राउतसँगको सहमति राज्यको हितमा छ उहाँहरुलाई शंका नगर्न आग्रह गर्छु । सिके राउतको विखण्डकारी सोचलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा फर्काउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सहमति भएको हो । सिके राउत समुह नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, स्वतन्त्र, स्वाधिन र सार्वभौमसम्पन्न अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने मान्यतामा सहमति भएको छ । राउत नेतृत्वको समुह संविधान र लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्ने गरी सहमति गरिएको छ । यो कदम सफल हुन्छ । राज्यको संबिधान मानेर मुलधारमा आउँदा विवाद किन ?

किन विवादमा पर्यो त ?
विवादकै लागि विवाद गर्ने हो भने त जसमा पनि विवाद हुन्छ । के राउतलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा हस्ताक्षर गराउनु गल्ती हो त ? विवाद गर्ने साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, देश टुक्रिन हुँदैन भनेर कागजमा सही गराउनु गल्ती हो ? म संविधान मान्छु, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु भन्नेलाई सहमति गराउनु कसरी गल्ती भयो ?

त्यो भए सिके राउतले विखण्डको एजेण्डा छोडे त ?
सहमतिले के बताउँछ ? सहमति नै यही विषयमा हो । कार्यान्वयन गर्नकै लागि सहमति गरिएको हो । सरकार र सिके राउत दुवै पक्ष सहमतिबाट पछि हट्न मिल्दैन । आउँछ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग किन वार्ता नगरी प्रतिबन्ध लगाइयो त ? राज्यले दमनको नीति अवलम्बन गरेको हो त ?
दमनको नीति लिएको होइन । सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो । उक्त समितिले चन्द समुहलाई औपचारिक रुपमा नै वार्तामा ल्याउन धेरै पहल गर्यो । तर चन्द समुहले वार्ता अस्विकार गर्यो । हिंसा र आतंकको बाटो हिँडिरहेको समुह, जसले संविधानले दिएको नागरिकको स्वतन्त्रतावपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई चुनौती दिइरहेको छ । राज्यले त शुसासन कायम गर्छ ।

सरकार सेना परिचालन गर्न पनि तयार भएर बसेको हो ?
हल्ला चले जस्तो होइन । सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सम्पुर्ण नेपाली नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा बाँच्ने र आस्थाका आधारमा अगाडि बढ्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सरकारले संरक्षण गर्छ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको माग गरिरहका छन् नी ? अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त ?
सबैका सबै किसिमका माग सम्बोधन हुन गाह्रो हुन्छ । संविधानको दायराभित्र रहेर उठाइएको हरेक मागप्रति सरकार लचिलो हुन्छ । तर संविधानको दायराबाहिरका मागको पछि पछि सरकार निर्मम हुन्छ । तर संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार सहमत हुन्छ । राजतन्त्रको माग त संविधान अनुसार अघि सार्नै पाइदैन । किनकी संविधानमा नै गणतन्त्रको रुपमा देशको परिभाषित गरिसकेको अवस्था छ । राजतिलक साप्ताहिक