सुन्दा अचम्म लाग्ने पत्याउनै गाह्रो एउटा खेल नेपालमा भएको छ । त्यो हो शेयर बजार । करिब ४ वर्षको अवधीमा शेयर बजार घटेर खरानीनै भएको छ । १० हजार पर्ने स्टाण्डर्ड चाटर्ड बैंकको शेयर ५ सयको हाराहारीमा दास्रो बजारमा अहिले किन्न पाइन्छ ।

प्रायः सबै जस्तो वाणिज्य बैंकहरुको शेयर ४ वर्ष अगाडि १ कित्ता शेयर हजार रुपैयाको हाराहारीमा बजारमा किनबेच भएका थिए । अहिले १२० देखि ७ सय सम्म सबै २८ वटै वाणिज्य बैंकको शेयर दोस्रो बजारमा फालाफाल छ । यसबाटै प्रस्टै छ कि ४ वर्षमा करिब ५ खर्व पैसा शेयरधनीहरुलाई भएको छ । तर निकम्मा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बेखबर झै भएर बसेका छन् । यो कस्तो देश हो । जनता सधैं मरिरहने राज्य सधैं हेरिरहने ?
उपत्यकामै रहेको आ–आफ्ना घर, घडेरी र पैतृक सम्पत्ति विक्री गरेर शेयर बजारमा लगानी गरेका लाखौं लाख

लगानीकर्ता अहिले अर्वपतिबाट रोडपति बनेका छन् । तर निकम्मा अर्थमन्त्री रातारात कर बढाएर भनिरहेका छन्ः–कर बढाएको छैन । राजश्व मात्रै बढेको हो । यी अर्थमन्त्रीकै कारण अहिले सरकार संकटमा मात्रै परेको छैन । सत्ताधारी दलकै सभासदहरुले अर्थमन्त्री हटाउन पहल गरिरहेका छन् ।

नेकपाका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनेः– जनताको हितविपरित कर बढाउने र बिना राजनीति पद पाउनेहरुले पार्टी र सरकारकै बदनाम मात्रै गरेका छैन । पार्टीको भविष्यनै तहसनहस बनाएका छन् । यस्तालाई सत्ताबाट हटाउन पदर्छ र जनतालाई पीर नपर्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन पर्दछ ।

यस्तै नेकपाका नेता एव पार्टी महासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेः– अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएका केही कार्यक्रमहरुको विरोध भएको छ । समय अनुकुलका काम हुनपर्दछ । कर होस वा अरु केही ल्याउँदा पच्ने मात्रै ल्याएको भए हुने थियो यसले जनताले भोलि पार्टीलाई नपत्याउला भन्ने डर हामीलाई छ । राजनीति गर्नेहामी भन्दा जनता ठूला हुन भोलिका दिनमा जनताले पत्याउने ठाउँ राख्नु पर्दछ ।

देशको अर्थतन्त्रको सूचकको रुपमा रहने स्टकको सूचक नेप्से निरन्तर घट्दा यो राष्ट्रिय चिन्ताको बिषय हुनु पर्ने थियो।तर भएन अरु देशहरुमा शेयर बजार देशको अर्थतन्त्रको सूचकको रुपमा भनिन्छ ।

शेयर बजारको सबैभन्दा उच्च सूचकलाई आधार मानेर अहिलेको अवस्थासम्ममा हिसाव गर्ने हो भने यो ४÷५ वर्षमा ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरुले गुमाइसकेका छन्। यस अवस्थामा नेपालको मध्यम वर्गका साथसाथै ठूलो÷ठूलो रकम लगानी गर्ने माथिल्लो वर्गका नेपाली समस्यामा परेका छन्।

माथिल्लो वर्गका लगानीकर्ता जो यति धेरै योजना बनाएर शेयर बजारमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुले यो ४÷५ वर्षमा अबैं पैसा गुमाउनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा कसैले पनि बोलिरहेको छैन। यस्तो वेलामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने पनि केही बोल्नु पर्ने थियो। तर उ पनि मौन छ।

छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रिय बैंकले पनि शेयर बजारको विकासको लागि धेरै कुराहरुमा सहजीकरण गरिदिएको छ । यसका साथै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शेयर बजारको विकासका लागि धेरै कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । त्यहाँको शेयर बजार आजको दिनमा धेरैमाथि पुगिसकेको छ । बजार तल झर्दै गर्दा त्यहाँको केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले चासो दिएर सुधारका कार्यक्रम ल्याउने गरेका थिए तर हाम्रो नालायकी राज्य मौन छ ।

नेपालको शेयर बजारमा रियल सेक्टर (वास्तबिक क्षेत्र) को हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा माथि छैन। अन्य देशमा रियल सेक्टरले शेयर बजारलाई नै नेत्रृत्व गरेको पाइन्छ।

रियल सेक्टरलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन केही न केही जोखिम लिनु नै पर्छ। तर राज्य यस्तो जोखिम मोल्न चाहदैन । र तयार पनि छैन कारण के हो ?

शेयर बजार र बैंक ब्याज दरबीच अन्तर निहित सम्बन्ध पनि हुन्छ। बैंक ब्याजदर बढ्यो भने अधिकांस मानिसले मुद्दती निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्न खोज्छन्। उनीहरुले शेयर बजारमा भएको पैसा निकालेर बैंकमा जम्मा गर्न थाल्छन्। अहिलेको अवस्थामा बैंक व्याज दर एकदमै माथि छ । यसको प्रभावले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा गरेको देखिन्छ । यो कुरा राज्यले थाहा छ तर राज्य बेखबर बनेको छ ।

सरकारले आफ्नो लक्ष्यभन्दा ३५ प्रतिशत बढि राजस्व उठाएको छ भनिन्छ तर पैसा भने ढुकुटीमा अड्किएर बसेको देखिन्छ । पैसा नघुमेपछि व्यापार व्यावसायदेखि शेयर बजार ठप्प हुन्छ। अहिले बैंकमा ५०÷६० लाख रुपैयाँ माग्न जाँदा पनि पाइँदैन। सरकारले यसको समाधानको लागि के के उपाय छन् समयमै बिचार पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले आक्रामकरुपमा समाधानका गर्न लाग्नु पर्छ। पुनर्कर्जालाई आक्रामक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। यससँगै केही पैसा बाहिर आउन थाल्नेछ। यसले गर्दा बजारमा पैसाको रोटेसन बढ्छ। र व्याजदर पनि घट्न थाल्छ। व्याजदर घटेसँगै यसको प्रभाव शेयर बजारमा पनि पर्नेछ । तर राज्यको ढुकुटीको पैसा खर्च हुदैन ?

हाम्रा निकायले शेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि संकुचित छ। कुनै पनि देशको शेयर बजारमा हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभन्दा रियल सेक्टरको हिस्सा बढि हुन्छ। तर नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ। यति धेरै हिस्सा भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफा अर्गानिक हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा लगभग निश्चित हुन्छ। राम्रो नाफा गर्न सक्ने भनेका रियल सेक्टरले नै हो।

नाफा तथा प्रतिफल निश्चित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मुल्य केही वर्ष अगाडि ओभर भ्यालु थियो। कारण शेयर बजारमा यी कम्पनीहरुको मात्रै बाहुल्यता हुँदा बजार धेरै तरल भयो।

शेयर बजार लगानीको माध्याम त हो नि तर यसबाट नाफा भएन भने शेयर चलायमान भएन भने, व्यवसाय नै तहसनहस हुने देखिन्छ । अहिले शेयर बजार यस्तै भएको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपाल सरकार असफल गराउन लागि परेका छन् । भने अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भए पछि शेयर बजार खरानी नै भएको छ । उनी शेयर बजारमा लुटको खेती भयो भन्दै शेयर बजारको कुनै नीति र कार्यक्रम ल्याउदैन । उनीकै लाखौ कित्ता शेयर बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा छ ।

जनता बैंकमै अर्थमन्त्रीको प्रशस्त शेयर छ । छोरा त्यही बैंकमा जागिरे छ । जनता बैंक वामपन्थी बैंक भनिन्छ । जनतालाई करको भारी बोकाएर चिल्ला गाडी चढेका अर्थमन्त्री डा.खतिवडाकै कारण ४÷५ वर्षमा ५ खर्ब शेयर लगानीकर्ताहरुको पैसा खरानी भएको प्रस्टै छ । यसैबीच लाखौं लगानीकर्ताको लाखौं कित्ता शेयर नेप्से कार्यालयमा थन्किएको भेटिएको छ । विभिन्न कम्पनीका शेयरधनी नेप्सेको सम्पर्क वाहिर छ। ती सबै प्रमाणपत्र नेप्सेको घरायसी तथा मुत्युपछिको नामसारी शाखाका फाइलमा भेटिएको छ । लगानीकर्ता नभेटिँदा ती शेयरका प्रमाणपत्र मूल्यहीन भएर थन्किएका छन् । अधिकाशं शेयरधनीको मृत्यु भएको परिवारहरुलाई थाहा नभएको पनि यस्ता प्रमाण–पत्र बेखबर रहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैकको पाँच हजार भन्दा बढी कित्ता शेयर प्रमाणपत्र थन्किएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको कम्तीमा पनि १० कित्ता शेयर छन् । विदेशी लगानीमा सञ्चालित बैंक नेपाल बंगलादेश बैंक र एभरेष्ट बैंकका शेयर प्रमाणपत्र थन्किएका छन् । नेप्से स्थापनापछि पनि शेयर प्रमाणपत्र नलिनेको संख्या बढेको देखिन्छ ।

विगतमा एकाघरको घरायसी तथा मृत्युपछिको शेयर नामसारी गर्न नेप्सेमा जानुपर्ने प्रावधान थियो। यो प्रावधान अनुसार शेयरधनीले सबैभन्दा पहिले नेप्सेमा निवेदन दिनुपथ्यो ।

निवेदनका आधारमा नेप्सेले सम्बन्धित शेयर रजिस्टारलाई नामसारीका लागि सिफारिस गर्थ्यो। शेयर रजिस्टारले नामसारी प्रकिया पूरा गरेर नेप्सेमा फर्काइदिन्थ्यो। यो कागजी प्रकृया पूरा गर्न महिनौ लाग्थ्यो।मृत्युपछिको नामसारीका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्दा अर्को केही महिना लाग्थ्यो। यो सबै प्रकृयाका लागि राजधानीनै धाउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो। नेप्सेका अनुसार कतिपयले यही झझण्टका कारण शेयर प्रमाणपत्र लिएनन् नआएको देखिन्छ । यसले के प्रस्ट पारेको छ भने अब नयाँ नियम बनाई यी शेयरहरुलाई सरकारी ढुकुटीमा राख्नुको बिकल्प छैन । सचेत भया । राजतिलक साप्ताहिक