विद्युतीय हस्ताक्षरलाई अगाडि बढाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयले बैंकिङ्ग क्षेत्रका सरोकारवालासँग अनलाइनमार्फत नै कागजपत्र प्रमाणीकरण गरेर सम्बन्धी निकायलाई अनलाइनमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, निजामती किताबखाना, कर्मचारी सञ्चयकोष, लोकसेवा आयोग र उद्योग विभाग लगायत १२ वटा कार्यालयमा विद्युतीय हस्ताक्षर परीक्षण भइरहेको छ । यो कामको सुरुवात विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यताप्राप्त कम्पनी रेडियन्ट नेपाल संस्थाले गरिसकेको छ ।

सरकारी निकायका ‘इ–गर्भमेन्ट एप्लिकेशन’ हरूमा क्रमशः विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्ने, ‘इ–कमर्श’ तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगकर्तालाई बढुवा दिने नियन्त्रणको कार्यालयको भावी कार्यदिशा रहेको छ ।

अहिलेसम्म अनलाइन दर्ता भएका उद्योगका प्रमाणपत्र र कागजपत्र प्रमाणीकरण तथा हस्ताक्षर गर्दा प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने गरेपनि विद्युतीय हस्ताक्षर सेवाको सुरुवातसँगै अनलाइनमार्फत नै हस्ताक्षर हुने व्यवस्था मिलेको विद्युतीय हस्ताक्षरले मान्यता प्राप्त कागजात पठाउनेरप्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुने तथा पठाएको व्यक्तिले पठाएको होइन वा पठाएको छैन भनी नकार्न नसक्ने र कागजात पठाएकोरप्राप्त भएको विषयवस्तुको अखण्डता कायम राख्ने गर्दछ ।