कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना कामकारबाही कागजरहित बनाएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई शीघ्र, व्यवस्थित, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली शुरु गरिएको बताउनुभयो ।

“आन्तरिक सञ्जाललाई चलायमान र व्यवस्थित बनाउन हामी मन्त्रालयमा इन्टरकम जडान गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रदेशका आयोजना स्थलका कामबारे जानकारी लिन पनि फ्रिक्वेन्सी जडान गर्छौं र दौडेर जाने परम्परागत प्रणाली जतिसक्दो विस्थापित गर्छौं ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यसअघि सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको जनाउँदै उहाँले मन्त्रिपरिषद् मात्र नभई अब सबै मन्त्रालय कागजरहित र सिसी क्यामेरा जडित हुने बताउनुभयो । त्यसको साथै मुख्यमन्त्री शाहीले आजै ‘कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्’ लेखिएको लोगो सबै विभागीय मन्त्रीलाई वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अध्ययन समिति गठन 
कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने उक्त समितिमा दुई जना विज्ञ थपिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकमा कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

गरिबी निवारण सबै मन्त्रालयको लक्ष्य भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने र यसको गुरुयोजना निर्माण थाल्ने प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

प्रदेश खेलकूद विधेयक, २०७५, प्रदेश शिक्षा विधेयक, २०७५ र प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उहाँले जनाउनुभयो ।