नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका लघुजलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन(ग्रीड)मा जोड्न स्वीकृति दिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका लघुजलविद्युत् आयोजनाहरु प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता भई धमाधम ग्रीडमा जोडिन थालेका छन् । प्राधिकरणको बोर्डले २०७१ साउनमा १०० किलोवाटमुनिका लघुजलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोड्न सकिने निर्णय गरेपछि चारवटा आयोजना ग्रीडमा जोडिएका हुन् ।

प्राधिकरणले हाल चार आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार धनकुटा लेगुवा खोलाको ४० किलोवाट, नुवाकोट स्याउरेभूमे खोलाको २३ किलोवाट, ताप्लेजुङ सेगुवा खोलाको ९० किलोवाट र लमजुङ मिदिम खोलामा निर्माण भएको सय किलोवाटको पिपिए गरिएको छ । यी सबै आयोजनाको विद्युत् ११ केभी लाइनमा जोडिएको छ ।

लेगुवा खोलाको तेह्रथुमस्थित जिरी–खिम्ती सबस्टेसनबाट तानिएको नारकेमा ११ केभी लाइनमा आवद्ध गरिएको छ । यस्तै, स्याउरेभूमे सोही ठाउँको ११ केभी, सेगुवा खोला ताप्लेजुङ सबस्टेसन नजिक र मिखिमको विद्युत भोर्लेटारस्थित ११ केभी लाइनमा जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रीडमा आवद्ध हुन गुल्मीको १३५ किलोवाटको परोपकार र ८३ किलोवाटको दरम खोला लघुजलविद्युत आयोजना पनि पिपिए चरणमा रहेको बताइएको छ ।

नुवाकोट जिल्ला शिवपुर गाउँपालिकाको स्याउरेभूमि लघुजलविद्युत् आयोजनाले पहिलोपटक २०७४ माघ ४ मा केन्द्रीय प्रशारणमा परीक्षण प्रशारण भई १८ माघबाट व्यापारिक उत्पादन थालेको छ । २०७० असारमा सम्पन्न यस आयोजना निर्माणको क्रममै गाउँमा केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुगेपछि समस्यामा परेको थियो । ग्रीड आएसँगै लघुजलविद्युत् आयोजनाको अस्तित्व संकटमा परेपछि आयोजनाका प्रवद्र्धक सुर्दशन बुढाथोकीले प्राधिकरणको निर्णयलाई समाउँदै ग्रीडमा जोड्नका लागि ठूलै मिहेनत गर्नुभएको थियो । पाँच वर्षको दौडधुप र भनसुनबाट आफूले लघुजलविद्युत्लाई ग्रीडमा जोड्ने निर्णयको कार्यान्वयन गराउन सफल भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँलाई सो परियोजनालाई ग्रीडमा जोड्न रु ३५ लाख खर्च लागेको थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु २७ लाख र ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (आरइआरएल)को रु १० लाखको अनुदान र प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको र बाँकी आयोजनाले नै ब्यहोरेको थियो । पहिलोपटक भएकाले खर्च बढी लागेपनि नयाँ आयोजनाहरुलाई रु २५ लाख लागतमा नै ग्रीडमा जोड्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ग्रीडमा जोड्नका लागि चाहिने उपकरणमा राज्यले भ्याट सुविधा दिनुपर्ने बुढाथोकीको सुझाव छ ।

कूल वार्षिक एक लाख ७८ हजार २४५ किलोवाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने यस परियोजनाबाट चौघडा सवस्टेशनको ११ केभीको शिवपुर गाउँपालिका–४ गैरीमा ‘टी’ कनेकसनमार्फत विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ । प्राधिकरणलाई गत माघमा रु ३८ हजार, फागुनमा रु ६२ हजार, चैतमा रु ८१ हजार, बैशाखको रु ५८ हजार, जेठमा रु ६२ हजार र असारमा रु ५५ हजार बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणको नियमित विद्युत् प्रवाह नहुँदा आयोजनाले पूर्णरुपमा विद्युत् विक्री गर्न नसकिएको उहाँको गुनासो छ । “थोरै नै पनि प्राधिकरणलाई विद्युत् बेच्न सक्ने उद्यमी भएको छु । अब गाउँको विजुली शहरमा र शहरको पैसा गाउँमा पु¥याउने बाटो खुलेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।

हाल लघुजलविद्युत्मा करिब २८ प्रतिशत विद्युत् मात्रै उपयोग भएको छ । ७२ प्रतिशत खेर गएको छ । त्यसलाई उपयोग गर्न ग्रीडमा जोड्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आरइआरएलका ग्रीड इन्टरकनेक्सन विज्ञ जीवनकुमार मल्लिक भन्नुहुन्छ, ‘‘विद्युत् आदानप्रदान गर्न हालको जस्तो पिपिएले सम्बोधन नगर्ने भएकाले पिपिएको सट्टा विद्युत् आदानप्रदान(पिइए)गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’ बेलुकाको समयमा लघुजलविद्युत्मा विद्युत् अप्रयाप्त हुने हुँदा त्यतिबेला प्राधिकरणबाट किन्न सकिने र अन्य समयमा प्राधिकरणमा बेच्न सकिने हुन्छ तर अहिलेको प्रावधानअनुसार बेच्न मात्र सकिन्छ, किन्न सकिंदैन । किन्नुपरेमा अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्ने समस्या रहेको उहाँ बताउनहुन्छ ।

ग्रीडमा आवद्ध भएपछि स्थानीयले उपभोग गरेर बचेको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा प्रवाह हुन्छ । बचेको विद्युत् अन्य ठाउँका बासिन्दाले उपभोग गर्न पाउँछन् । यसो हुँदा प्राधिकरणको दुर्गम क्षेत्रसम्म विद्युत् पु¥याउने अभियान पनि पूरा हुने देखिन्छ । हाल प्राधिकरणको बोर्डको निर्णयमा मात्र सिमित रहेको प्रावधानलाई नयाँ ल्याउन लागिएको विद्युत् ऐनमा लघुजलविद्युत्लाई पनि राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्ने आरइआरएलका सल्लाहकार सतीष गौतमको जोड रहेको छ ।

सुरक्षा, प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कठिनाइका कारण देखाउँदै पहिला प्राधिकरणभित्र लघुजलविद्युत्लाई ग्रीडमा जोड्नुपर्छ भन्नेमा एक मत थिएन । हिजो राष्ट्रिय प्रशारणको पहुँच नहुँदा तिनै लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुले ग्रामीण जनतालाई अन्धकारबाट मुक्त गरी उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गरेका थिए । यसबाट ग्रामीण जीवनलाई सहज बनाउन ठूलो योगदान रहेको छ । लघु जलविद्युत् भएको ठाउँमा ग्रीड पुग्दा स्वभावतः उपभोक्ताहरु लघुजलविद्युत् छाडेर ग्रीडतर्फ लाग्ने हुँदा जनताको लगानी, सरकार वा विदेशी दातृ निकायले अनुदान खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न ग्रीडमा जाड्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा आएको हो ।

लघुजलविद्युत्लाई ग्रीडमा जोड्न पिपिएदेखि अन्य प्रक्रिया ठूला आयोजनासरह नै रहेको छ । लघुजलविद्युत्लाई सामान्य फाराम भरेर मात्रै ग्रीडमा जोड्न सरलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ प्राधिकरणका उपप्रवन्ध निर्देशक हीतेन्द्रदेव शाक्य । श्रीलंकामा लघु तथा साना जलविद्युत्का लागि पिपिएको प्रक्रिया निकै निकै सजिलो रहेकाले त्यसलाई नेपालमा पनि अनुशरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

विद्युत्को क्षेत्रमा सरकारलाई सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्राधिकरणको ऐनमै उल्लेख भएकाले लघुजलविद्युत्को दिगोपनका लागि ग्रीडमा जोड्न सहज वातावरण बनाउने प्राधिकरणको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत लघुजलविद्युत्लाई ग्रीडमा जोड्न स्वीकृति दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बताउनुहुन्छ । अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजनाहरु वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत अनुदानमा निर्माण भएको भएपनि उनीहरुलाई पनि अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विद्युत् आयोजनासरहकै दरभाउमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना सरह नै लघुजलविद्युतको पनि हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा पिपिए गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य जलविद्युत्को भन्दा लघुजलविद्युत्को वित्तीय व्यवस्थापन फरक हुने यसमा जनताको सानोसानो लगानी रहेको हुँदा यस्त परियोजनाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले दिएको सहयोगलाई घटाउन हुँदैन भनेर एउटै दर कायम गरिएको विद्युत खरीद विभागमा प्रमुखसमेत रहनुभएका अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणलाइन जोडिएपछि देशका थुप्रै ग्रामीण क्षेत्रमा जडान गरिएका लघुजलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनेका छन् । हाल जलघुजलविद्युत्बाट करिब ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपनि करिब पाँच मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरु केन्द्रीय प्रसारणलाइनबाट विस्थापित भएका छन् । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका ती ८०÷९० वटा परियोजनालाई ग्रीडमा जोड्न सकिएमा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको लगानी खेर नजाने मात्र होइन, तिनको दिगो सञ्चालन हुने, विद्युत् खेर नजाने र देशलाई आवश्यक विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । रासस