लामो समयको अवरोध पछि सरकारले कलंकी–नाढुङ्गा र चावहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा जति घर भत्कएर बाटो विस्तार भएको छ सोही बाटेमा पीच गर्ने र थप घर नभत्काउने तथा साइट क्लियर भएका ठाउँमा जे जस्तो अवस्था छ सोही अवस्था (यथास्थितिमै) सडक पीच हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए ।

दुई साता अगाडिको मन्त्रीपरिषद् बैंठकले यी दुई सडकमा यथास्थितिमा नै पीच गर्न निर्देशन दिएको र धुँवा धुलो तथा प्रदूषण कम गर्न निर्देशन दिएकोले अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा सडक कालोपत्रे हुने काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार अयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए ।

यही आयोजनाले अगाडि बढाइरहेको १२/१२ किमिको यी दुई सडकको प्रगति न्युन भएको झन्डै ३ वर्षदेखि सर्वसाधारणले धुँवा, धूलो, प्रदूषणसहितको सास्ती खेपिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले यथास्थितिमै पीच गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘हामीलाई सरकारले दिएको निर्देशन दुई साताअगाडि नै जानकारी भएपनि औपचारिक पत्रको मात्रै पर्खाइमा छौं’, उनले भने । पत्र पाएपछि भटाभट ठेकेदार परिचालन गरेर काम अगाडि बढाउने जानकारी पनि उनले दिए ।

श्रेष्ठको अनुसार साइट क्लियर नभएर, स्थानीयको संगठीत विरोध भएर, खानेपानी, ढल, विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल तथा तार नसारेका कारण समस्या भइरहेको छ । मुख्य विषय त २ मिटरसम्म सडक विस्तार गर्न भत्काउनुपर्ने घर नै नभत्किएका कारण मुख्य समस्या भएको हो ।

अब सरकारको निर्देशन पछि जे जस्तो अवस्थामा सडक बनेका छन्, सोही अवस्थामा ३ देखि बढीमा ६ महिनाभित्र पीच हुन्छ । उनले भने वर्षातकोसमय भएर मात्रै काम रोकिएको हो । बर्षा रोकिनासाथ काम अगाडि बढ्ने भएकोले तीन महिनादेखि ६ महिनाभित्रमा कलंकी नागढुङ्गा र जावहिले जोरपाटी साँखु सडक कालोपत्रे हुने दाबी पनि श्रेष्ठको छ ।

घर भत्कने र भत्काउन बाँकी हुनेबीच फाटो
सरकारको यो निर्णयले अब सडक किनारमा परेका घर भत्काउने र नभत्काउनेबीच फाटो हुन सक्छ । यो समस्याले फेरि काम रोकिनसक्ने अनुमान पनि आयोजनकै छ ।

यस अघि इमान्दारितापूर्वक सडक छेउमा परेका घर भत्काउनेले सोही प्रकृतिको घर नभत्केका कारण सबैलाई समान व्वयहार गर्नुपर्ने, सँगै छिमेकिको भत्कनुपर्ने (चिनो लगाएको) घर नभत्केको अवस्थामा अर्को छिमेकीले काम अवरोध गर्न पनि सक्छ ।

छिमेकी एउटाको घर नभत्कने र अर्काको घर भत्कने समस्याका कारण फेरि काममा अवरोध हुन सक्ने बुझाई पनि आयोजनाले गरेको छ ।

आयोजना आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको तथा कार्यान्वयन बडी भएकोले सरकारले दिएको निर्देशन तथा ऐन नियम अनुसार काम गर्ने निकाय भएको पनि उल्लेख छ ।