मस्र्याङ्दी कोरीडोरमा निर्माण हुन लागेको २२० केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन परियोजना कानून विपरित भएको भन्दै प्रभावितहरुले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्वतन्त्र अग्रीम सूचनासहितको मञ्जुरी (एफपिक) तथा अधिकार मञ्च लमजुङले उक्त परियोजनाको मुख्य लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैकमा उजुरी दर्ता गराएको हो ।

एफपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङले आज बिहीबार सदरमुकाम बेँसीशहरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रभावितको अधिकार र मागको बारेमा चासो नदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको जनाएको छ ।

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति वकिलको समूह लाहुर्निप तथा एकाउन्टिबिलिटी काउन्सीलको सहयोगमा अमेरीकाको लक्जेमबर्गस्थित युरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा उजुरी दर्ता गरिएको एफपिक लमजुङका अध्यक्ष खेमजङ गुरुङले बताउनुभयो ।

लमजुङको (उदिपुर–भुलभुले) मस्र्याङ्दी कोरीडोरमा निर्माण सम्पन्न १३२ केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट प्रभावित भएका स्थानीय पछिल्लो समय २२० केभीबाट पनि थप प्रभावित हुने भएपछि आक्रोशित हुँदै गएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले मानव अधिकार विपरितका काम नगर्ने हुनाले यसको प्रतिफल राम्रो आउने लाहुर्निपको विश्वास छ ।

चितवनदेखि तनहुँ, लमजुङ हुँदै मनाङसम्म निर्माण हुन लागेको २२० केभी प्रशारण लाइन परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (आईईई) तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदन गलत भएको, प्रशारण लाइनको नक्सा चीनसम्म देखाइएको, प्रशारण लाइनको विकल्प उल्लेख नगरिएको लगायत अन्तराष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेका विषयहरु उजुरीमा समेटिएको एफपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङले जनाएको छ ।