पहाडी जिल्ला म्याग्दीबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा करीब १८ मेट्रिक टन जडीबुटी निकासी भएको छ । म्याग्दीका वनजंगलमा संकलन गरिएका ११ प्रजातिका १७ हजार ९७४.२५ किलोग्राम जडीबुटी निकासी भएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । जडीबुटी निकासीका लागि अनुमति दिएवापत रु दुई लाख ७१ हजार ८० राजश्व संकलन भएको सहायक वन अधिकृत राजकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

सबैभन्दा बढी १२ हजार ९७२ किलोग्राम खोटो निकासी भएको छ । छ सय किलोग्राम नागबेली, ४३० किलोग्राम कुटुकी, ८५० किलोग्राम लोत्ता, ४३५ किलोग्राम सतुवा, एक हजार १९० किलोग्राम भिरमह, एक हजार ७० किलोग्राम विष जरा, ६० किलोग्राम जटामसी, २.६५ किलोग्राम यार्सागुम्बा, ८४ं.६ किलोग्राम वनलसुन र २८० किलोग्राम साधारण च्याउ निकासी भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १५ प्रजातिका चार हजार ७८४.७ र २०७२÷७३ मा विभिन्न १५ प्रजातिका १० हजार ६६८ किलोग्राम जडीबुटी निकासी भएको थियो । यसैगरी वनपैदावार र जडीबुटीजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि वन कार्यालयले यस वर्ष करीब रु आठ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

बेनी नगरपालिका–९ घतानको निलपहरा सामुदायिक वनमा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण गर्न र धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीको नेप्लिज ह्याडिक्राफ्ट उद्योगलाई अल्लो प्रशोधन गरेर कपडा उत्पादन गर्ने औजार खरिद गर्न रु तीन लाख ९० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको जिल्ला वन अधिकृत माधव देवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले यस वर्ष म्याग्दीमा १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा मसलेदार फल टिमुरको खेती विस्तार र रघुगंगा गाउँपालिका–८ कुइनेमंगलेको कृष्ण तालाबन्दी सामुदायिक वन समूहमार्फत डेढ हेक्टर क्षेत्रफलमा सतुवा जातको जडीबुटीखेती शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मासु पसल कानून र करको दायरामा 
जलजला गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रमा दर्ताबिना अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका मासु पसल कानून र करको दायरामा आएका छन् ।

गाउँपालिकाअन्तर्गतको पशु सेवा शाखा र जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले अनुगमन र नियमनमा कडाइ गरेपछि मापदण्ड पूरा गरेर मासु पसल दर्ता हुन थालेका हुन् । प्रशासनिक र नियमनकारी निकायको पहुँचको कमीका कारण अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित मासु पसलका कारण कर छलीका साथै अस्वस्थकर मासु किनबेच हुने गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रमा पर्ने बगरफाँट, वारिबेनी, मिलनचोक, लस्ती, नाग्लीवाङमा नियमित रुपमा अनुगमन गरेर मापदण्डअनुसारको मासु पसल दर्ता गराएको शाखाका पशु चिकित्सक विमल शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार एक वर्षयता १५ वटा मासु पसल दर्ता भएका छन् भने थप पाँच वटा दर्ता प्रक्रियामा छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अन्य मासु पसललाई पनि अनुगमन गरी कानून र करको दायरामा ल्याउने शर्माले बताउनुभयो ।

अनुगमन टोलीले सरसफाइ, पूर्वाधार, चिस्यानको मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि मासु पसलको अवस्थामा सुधार आएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीमा गर्बुजा पुनले बताउनुभयो ।
पशु सेवा शाखाको सिफारिसमा गाउँपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । गाउँपालिकाले व्यवसाय दर्तावापत रु दुई हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ ।