अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नौलो कमको सुरुवात गरेका छन् । प्राइभेट बीमा कम्पनीहरूलाई चर्को निर्देशन दिने बीमा समितिलाई पत्राचार गर्दै भनेका छन् कि बीमा कम्पनीहरूले बीमाङ्कहरूको २० प्रतिशत हिस्साको रकम अनिवार्य सरकारी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनः बीमा गराउनु पर्नेछ ।

पत्रमा भनिएको छ– प्राइभेट कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गरेका छन् कि छैनन्, त्यसको विवरण ४÷४ महिनामा मन्त्रालयलाई पठाउन बीमा समितिलाई निर्देशन गरिन्छ । बीमा भन्ने शब्द साथी जस्तै हो ।

भैपरी आउने दुर्घटनाबाट बच्ने, रोगबाट बच्ने काम बीमाबाट हुन्छ । सरकारको निर्देशन अनुसार जोखिमको पुनर्बीमा नेपालमै गर्दा भोलि ठूलो क्षति भए सरकारलाई नै बोझ थपिने हुन्छ ।

त्यसकारण ठूला जोखिमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक्लैले बहन गर्न नसक्ने र दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने प्रस्टै भएपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा २० प्रतिशत बीमाको हिस्सा राख्नुपर्ने निर्देशन अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।

आफ्नो मुख्य लगानी रहेको कम्पनीलाई जसरी पनि व्यापार दिनुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्नु खुला अर्थतन्त्र विरुद्ध हो । कसैले बिजिनेस दिएर चल्नेभन्दा पनि आफ्नो क्षमता देखाएर बिजिनेस लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यस प्रश्नको उत्तर अर्थमन्त्रीसँग छ ?

सिद्धान्ततः खुला बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र कम्पनीको क्षमता बढाउने कुरामा ध्यान नदिई जबर्जस्ती व्यापार माग्नु आफंैमा तर्कसंगत देखिँदैन ।

बीमा समिति स्वायत्त निकाय हो । बीमाको बजार विकास, विस्तार तथा सुधार गर्ने निकाय हो । बीमासम्बन्धी कुनै विषयमा परेका मुद्दा मामिलाको फैसला गर्न पाउने अर्धन्यायिक अधिकार पनि समितिलाई छ ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा २८ अनुसार ‘बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको बीमा समितिले तोके बमोजिम गराउनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीले आफूले धारण गर्न सक्ने जोखिम लिएपछि मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि सरकारको निर्देशन अनुसार कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण जोखिमको २० प्रतिशत जोखिम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यो आफंैमा गलत छ ।

यो निर्देशन ऐन र कानुन विरुद्ध भएको बीमाका मास्टरहरूले दाबी गरेका छन् । राजतिलक साप्ताहिक