सयौंंै वर्ष पुरानो र अव्यवस्थित, क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राखेका समाचार बाहिर आए पनि सरकारले किन कारबाही गर्दैन ? नेपाली र विदेशी कैदी राख्ने ठाउँ व्यवस्थित बनाउने दायित्व राज्यको हो कि होइन ?

राज्य समयमै सचेत नभएर भोलि केही घटना भइहाले त्यसको असर नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्न सक्दछ । यस कुराको ख्याल कसले गर्ने गृह मन्त्रालय किन हेर्दैन ? यो खोजीको विषय बन्न सक्दछ ।

सुन्धारास्थित कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलको क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले गरेको अनुगमनमा उक्त कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको पाइएको हो । कारागारका प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टराईले भौतिक संरचनाको अभावमा कारागारमा रहेका बन्दीलाई सुविधा दिन नसकिएको बताए । उनले प्रहरी अनुसन्धान र न्याय दिन ढिलो हुने गरेकाले बन्दीलाई समस्या भएको बताए ।

वि.सं १९७१ मा स्थापना भएको उक्त कारागारको क्षमता एक हजार २५० भए पनि अहिले कारागारमा करीब दुई हजार ७५० कैदी र थुनुवा रहेको कारागारका प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेकाले कैदीलाई बस्न पनि समस्या भएको बताए । उनले भौतिक संरचनासमेत जीर्ण रहेकाले उक्त कारागारबाट अन्यत्र सारी कैदीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा भएकाले समस्या परेको बताए । ‘भौतिक संरचना साना भएकाले कैदी र थुनुवालाई अलगअलग राख्नुपर्ने भएको छ’, उनले भने, ‘पहिलेभन्दा कारागारको अवस्थामा सुधार भए पनि अझै स्वास्थ्य खानेपानी र बस्न खानमा समस्या रहेको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रशासनिक र मुद्दाका मामिलामा समस्या देखिएको बताए । ‘समयमा कैदी र थुनुवाका फैसला नहुनेजस्ता समस्या देखिएका छन्’, उनले भने, ‘अब ती समस्यालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बोधन गर्नेछ ।’ उनले साउनदेखि कैदीलाई दिइँदै आएको रकम रु ६५ बढाउन थालिएको समेत जानकारी गराए ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले संयुक्त राष्ट्र संघले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप कारागार नभएको उल्लेख गरे । ‘कारागारमा कैदीको खान बस्नदेखि स्वास्थ्य, शिक्षाका न्यूनतम आधारसमेत पूरा नभएको देखियो’, उनले भने, ‘राज्यले दिएको सुविधा पनि अपर्याप्त भएकाले सुविधा बढाउनु पर्छ ।’

कार्यालयका शाखा अधिकृत श्रवणकुमार साहले कारागार ऐन–२०१९ र कारागार व्यवस्थापन नियमावली–२०२० अनुसार कैदी र थुुनुवालाई अलगअलग राख्ने हो भने समस्या समाधान हुने बताए । उक्त कारागार कार्यालयमा केन्द्रीय बन्दीगृहमा एक हजार ६४७, भद्र बन्दीगृहमा ७७० र महिला बन्दी गृहमा ३२९ जना रहेका छन् ।

महिला बन्दीमा बसिरहेकी शारदा श्रेष्ठले महिलामाथि फितलो अनुसन्धान गरेर फसाउन थालिएकाले धेरै महिला निर्दोष भएर पनि बन्दी जीवन बिताइरहेको गुनासो गरिन् । उनले धेरै निर्दोष महिला कारागारमा परेको हुनाले महिलाका बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् ।

अर्का बन्दी पासाङ तामाङले खानेपानी, स्वास्थ्य र बस्नका लागि समस्या भएको गुनासो गरे । उनले वर्षा हुनासाथ बस्ने ठाउँमा पानी चुहिने गरेको बताए । बन्दी जीवनमा मनोरञ्जन गर्नका लागि साधनसमेत नभएको उनको गुनासो छ ।
कारागारमा ३५० जना विदेशीमध्ये २६ जना महिला रहेका छन् । विदेशीहरू बढीजसो लागुऔषध कारोबार र प्रवेशाज्ञा अनुमतिपत्र सकेर नेपाल बसेकाहरू रहेका छन् । राजतिलक साप्तातिक