सरकारले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र चालु आवको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सम्बन्धित सरोकार निकायले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आयोजना गरेको आव २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव दिने क्रममा सहभागीले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने र लगानीयोग्य रकम अभाव नहुने गरी मौद्रिक नीति तयार गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बजेटमार्फत सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई समेट्ने मौद्रिक नीति तयार गर्ने बताए ।

लगातार दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटको लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्थामा देखिएको बताए । गभर्नर डा नेपालले विद्युत् आपूर्ति र स्थायी सरकार भएकाले पनि अर्थतन्त्रले सही गति लिएको स्पष्ट पारे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अत्यावश्यक वस्तुमा उद्योगले पाउने सुविधा कटौटी गरेर बजेट आएकाले मूल्यवृद्धि हुने र पुर्नकर्जाका विस्तार नहुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसेकेको भन्दै त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका तर्फबाट कमलेश अग्रवालले कर्जाको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम राख्न, ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर र कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ध्यानमा राखेर विस्तारमुखी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बजेट लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि रु पाँच खर्बको लगानी हुनुपर्ने बताउँदै तरलताको पर्याप्तता, ब्याजदरमा पुनर्विचार, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा जाने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले लघुवित्त कार्यक्रममा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिए ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ, धितोपत्र बोर्डलगायतका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।