हलै सदनमा अर्थमन्त्ती युवराज खतिवडाले १३ खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । कतै भने खुसीयाली छाएको छ भने बतैअत्याधिक विरोध भएको छ ।
यो बजेटले के के राम्रा काम गर्यो र के के गर्न नहुने काम ग¥यो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग गरेको कुराकानीका महत्वपूर्ण अंश ः
हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको जम्बो बजेटलाई तपाईंले बसरी लिनुभएको छ ?
तपाईंले भनेजस्तै बजेट जम्बो छ । यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने कामम गरेको छ ।
कहाँ कहाँ कमजोरी छन् त जम्बो बजेटमा ?
मुलुकले नै धान्न नसक्ने बजेट आयो । पैसा नबाँड्ने कुरा गर्ने सरकारले घुमाउरो बाटोबाट २५ अर्ब जति विभिन्न शीर्षकमा बाँडेको छ । र धेरै मशत्वकांक्षी र हावादारी कुरा बजेटमा राखिएको छ । यो गलत हो ।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर आयो । यो पूरा होला त डा. साप ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै कुराले प्रभाव पारेको छ । कृषिको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसले नै आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गर्ने हो । तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजनामा बजेट हालिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गलाई ३ अर्ब छुट्याइएको छ । तर यो वर्ष यो आयोजन पूरा हुँदैन । नेपालको कृषि उत्पादकत्व वर्षमा दोब्बर गर्ने भनिएको छ तर, त्यो सम्भव छैन । हावादारी कुरा गरेर जनता झुक्याउने काम सरकारले सुरु गरेको छ ।
यो बजेटले के चाहिँ गर्न सकेन त डाक्टर साप ?
बजेट ठिकै छ । बजेटमा कार्यान्वयन सम्भव नहुने आयोजनाहरू राखिएको छ । राजनीतिक लाभका लागि कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन् । जसका कारण वास्तविकभन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम हुन्छ । अहिलेको बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्याे ।
तर त्यसो हुन सकेको देखिएन । भोलि प्रदेशले पनि बजेट ल्याउँछ, स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउँछ । त्यो सबैलाई हेर्नुपर्छ । ती सबै बजेट मुलुकमा धान्न सक्ने खालको आउँछन् कि आउँदैनन् त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएन ।
बजेट कम्युनिष्टहरूको राजनितिक नाराबाट प्रभावित भएको हो त ?
त्यो एउटा सपिङ लिस्ट थियो । कतिपय अवस्थामा बजेट त्यसबाट प्रभावित भएको छ । वितरण नगर्ने भन्दाभन्दै पनि २५ अर्ब रुपैयाँ जति विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक नाराबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
करको दायरा बढाउने काम भयो । यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्ला डाक्टर साप ?
सही प्रश्न सोध्नु भयो । आफ्नो घोषण पत्रका कुरालाई बजेटमा ल्याएर जनता झुक्याउने काम भएको सत्य हो ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको पनि लगानी बढाउनु पर्छ । अहिले आयकरमा नयाँ दरको प्रस्ताव गरिएको छ ।
२० लाखभन्दा धेरै करयोग्य आय भएकालाई थप कर लगाउने भनिएको छ । यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने काम बढ्दैन र भएका लगानीकर्ताहरू पनि पलायन हुने डर हुन्छ यो बुझ्नु जरुरी छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा तपाई विश्वास हुनुहुन्छ त ?
बजेट कति कार्यन्वयन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । जस्ताको तस्तै खर्च गर्ने कुरा गैण छन् । तर केही खर्च होला अरू भन्न सकिँदैन नि !राजतिलक साप्ताहिक