सुन्दा अचम्म लाग्ने र हेर्दा घीन लाग्ने काम आजकल काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरबाट हुँदैआएको फेला परेको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सरकारले कित्ताकाट एक वर्षमा एकपटक एकजनाको मात्रै गर्न पत्राचार गरेको छ ।

तर जग्गा माफियाले लेखापढी माफिया र मालपोेत तथा नापी प्रमुखहरूको मिलेमतोमा एकै परिवारको ३५ पटक अंशबण्डाको कागज बनाएर मालपोत र नापीबाट जग्गाको कित्ताकाट भएको फेला पारेपछि सरकारले मालोत प्रमुख र नापी प्रमुखलाई छानबिनको दायरामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा प्लटिङ गरेका जग्गा माफिया र लेखापढी दलालको सेटिङमा कर्मचारीलाई घुस खुबाएर अनैतिक काम गरेका सबैको खाता रोक्का गर्न पत्राचार गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

अधिकांश स्थानहरू बुढानिलकण्ठ, टोखा, चापागाउँ, भैंसेपाटीमा नियम विपरीत कित्ताकाट गरी धमाधम जग्गा बिक्री भएपछि सरकारले भित्री रूपमा छानबिन टोली नै बनाएर काम अनुसनधान सुरु गरेको हो ।

अधिकांश घरजग्गा दलाल कम्पनीहरूले प्लटिङको कित्ताकाट गर्न नसकेपछि घर बनाएर बेचबिखान गरेको देखिन्छ । यदि राज्यले लेखापढी, मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई कारबाही गरे घरजग्गाको सबै छानबिनको दायरामा आउने देखिन्छ ।राजतिलक साप्ताहिक