निर्मल धिताल | नेपाली जनताले खाइ नखाई विभिन्न नाममा बर्षैनी अर्बौ कर सरकारलाई तिरिरहेका छन् भने अर्का तर्फ नेपालका व्यवसायीहरु कसरी कर नतिर्ने देखिएका कर कसरी छुट गराउने भन्ने तर्फ लागि परेका छन् ।
देशको मुख्य आयस्रोत भनेकै कर हो ।

जनताले केही रकम आर्जन गरे वापत सरकारलाई त्यसको केही प्रतिशत रकम बुझाउँदा देशकै आर्थिक मेरुदण्ड बलियो हुनु हामी सबैका लागि गर्बको बिषय हो ।

तर देशमा ठूला ठूला आर्थिक कारोबार गर्ने, ठूलो अंकमा कर तिर्नुपर्ने व्यवसायी, उद्योगी र अन्य व्यक्तिहरुले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी आफु र आफ्नो व्यवसाय, संस्थाहरुबाट तिरिनु पर्ने करबापतको रकम विभिन्न चोरबाटो अपनाई कर छुट लिएका छन् ।

कारोबार बन्द गर्ने जस्ता विभिन्न धम्की दिई शेयर कारोबार गर्ने, विदेशबाट सामान नेपाल ल्याई विक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरु र नेपालमा संचालित बहुराीष्ट्रय कम्पनीहरु, नेपालका विज्ञापन एजेन्सीहरुले कर छुट लिदाँ राष्ट्रलाई बर्षैनी अर्बौ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।

देश विकासमा खर्चिनु पर्ने रकम फेरी तिनै व्यवसायीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएका कारण देशको राज्यकोष सो रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।

सोझा साझा नेपाली जनताले तिरेको कर विभिन्न नाममा आवश्यक सामान्य अध्ययनसमेत नगरि राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवसायीलाई ५४ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता दिइएको छ ।

राजैतिक पृष्ठभूमिलाई आधार बनाई अर्थमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पारेर पछिल्लो १५ वर्षमा सरकारले विभिन्न संघ संस्था तथा व्यावसायिक फर्महरुलाई ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिएको छ ।

राज्यको ढुकुटीमा हाली मुहाली गर्ने यी विभिन्न व्यावसायीका संस्था, कम्पनी, फर्महरुबाट जनताले कुनै लाभ भने पाएका छैनन् । तर पनि छानबिनपछि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत भ्याट छुट दिएको दाबी गरेको छ ।

कर फिर्ता दिनुपर्ने आवश्यकताको अध्ययननै नगरी कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर व्यवसायिक फर्म तथा संगठनलाई वर्षेनी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ । आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र भन्सार ऐनको कर छुट सूचीमा परेका तर भ्याटको सिद्धान्त विपरित ती वस्तुमा कर छुट दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९ र ०६० मा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भ्याट छुट दिइएको थियो । त्यो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७३ र ०७४ सम्म आइपुग्दा बढेर चार अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो बिचमा आर्थिक वर्ष २०७० र ०७१ मा सरकारले ६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको थियो । जुन रकम पछिल्लो १५ वर्षकै उच्च हो ।

‘अहिले पनि मोवाइल फोनमा छुट दिइएको छ, त्यसको औचित्य के छ ? पहिले चोरीका मोवाइल धेरै भित्रिए भनेर छुट दिइएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले भने, ’अहिले नियमनका लागि अन्य कानुन बनाइएको छ । ती कानुन कार्यान्वयनमार्फत यस्ता छुट अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

के हो ? कर फिर्ता
उठाएको कर खरिदमा तिरेको करमा मिलान नभइ बाँकी रहेको अवस्थामा फिर्ता पाउने गरी गरिएको व्यवस्था हो ।
दर्ता भएको व्यक्ति बाहेक करको भार बहन गर्नु नपर्ने कुटनीतिक नियोग र कर छुटको सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई उनीहरूले खरिद गरेको वस्तु वा सेवामा तिरेको वा तिर्नुपर्ने कर फिर्ता गरिन्छ ।
यो व्यवस्था अनुसार सरकारी राजस्वमा जम्मा भइसकेको कर पनि फिर्ता पाइन्छ

कुन कुन अवस्थामा भ्याट फिर्ता पाइन्छ ?

महिनाभरिको कुल बिक्रिमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात बिक्रि गर्ने दर्ता भएको नियमित निकासीकर्ताले खरिदमा तिरेको वा तिर्नुपर्ने कर आफूले उठाएको करमा मिलान हुन नसकी बाँकी रहेको कर ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनैतिक मान्यता दिएका निकायहरू र कुटनितिज्ञहरूले तपाइ मार्फत कारोबार गर्दा तिरेको रकम ।

नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तराष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम ।
छ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको कर ।भूलबाट असुल गरिएको करको रकम ।

नेपाल भ्रमण गरि हवाइ मार्गबाट फर्किने विदेशी पर्यटकले पन्ध्र हजार रूपैया भन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरेर लग्यो भने त्यो वस्तुमा तिरेको रकम ।

यदि माथि उल्लेखित स्थान तथा व्यक्तिहरूमा तपाईले सामान बेचिएको छ भने त्यसमाथि लागेको कर फिर्ता पाउन सकिन्छ ।

यी सबै मिलका खण्डमा कारोबार भएको मितिले ३ वर्ष्भित्रमा भ्याट फिर्ताको लागि कति दिनमा आवेदन दिनुपर्छ ? त्यस पछि मात्र कर छुटको दाबी गर्न सकिनेछ ।

अर्थमन्त्रीको नयाँ योजना के होला ?
बामपन्थी सरकारले नियुक्त गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमा लेखेका छन्, ‘मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी देखिएको छैन ।

मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त र अभ्यास विपरित मनोगतरुपमा कतिपय वस्तुमा संकलन हुने गरेको कर व्यवसायीलाई फिर्ता दिइने व्यवस्थाले वार्षिक रुपमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व गुमाउनु परेको स्थिती छ।’

कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरु समयानुकूल परिवर्तन नहुँदा पनि सरकारले राजस्व गुमाइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। ’अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुन कार्यान्वयन गर्दा अनावस्यक रुपमा छुट उपलब्ध गराउन बाध्य हुनुपरेको छ,’ ती सहसचिवले भने।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यसरी दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा कडाईको संकेत गरेका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीका लागि खरिद बिलको दुरुपयोग हुने गरेको मन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्रमा भनेका छन्। खतिवडाले यस्ता अपराधजन्य करछलीका क्रियाकलाप विरुद्ध कर प्रशासनलाई सशक्त बनाउन नसकेको स्वीकार पनि गरेका छन् ।

वर्षेनी बढ्दै गरेको कर छुट
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, प्रत्येक वर्ष यसरी दिइने भ्याट छुटको रकम बढिरहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसुची १ मा भ्याट छुट पाउने वस्तुको सूची राखिएको छ।

त्यसरी सूचीकृत वस्तुको उपभोग बढ्दै जाँदा उत्पादन तथा आयात दुवैमा चाप पर्छ र त्यसको असर भ्याट फिर्तामा देखिएको हो ।

उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट फिर्ताका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिने गरका छन् । प्राप्त निवेदनपछि विभागले व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानलाई भ्याट फिर्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

ती वस्तु उत्पादक तथा आयातकर्ताले आफूले तिर्नुपर्ने कूल भ्याट रकम ५० प्रतिशतसम्म घटाएर बाँकी रकम तिर्न पाउँछन् । यस्तै कुनै कारणले धेरै कर भुक्तानी भए प्रक्रियाअनुसार फिर्ता पनि हुन्छ ।

‘उपभोक्तालाई राहत दिन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यो नीति लिइएको भए पनि यसको औचित्य समाप्त भइसकेकाले क्रमश हटाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने, ’भ्याट छुटको सहि सदुपयोग भएको छ र छैन त्यो पनि अध्ययन को विषय भइसकेको छ ।’