कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले गरिबी निवारणका लागि सहकारी आवश्यक रहेको बताइन् ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुर्खेतद्वारा मंगलबार आयोजित ‘गरिबी निवारण र सहकारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रीले सहकारीको विकासले गरिबी निवारण हुनेमा जोड दिए ।

‘हामी भू–उपयोग, गरिबी निवारण, सहकारी विकास, उत्पादन उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनेखालको नीति ल्याउने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री केसीले थपिन् । सहकारी मन्त्रालयका सचिवसहित सम्पूर्ण कर्मचारीलाई यो प्रदेशका जनताको सर्वाङ्गीण विकासमा परिवर्तन आउनेखालको कामका लागि दायित्व बोधका साथ लाग्न उनले निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले गरिबीको चक्रबाट कर्णालीलाई मुक्ति दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका रहेको औँल्याए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरिबी र सहकारी सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख सचिव प्रधानले भने, ‘न्यून आयका कारण यहाँका नागरिकले उचित स्वास्थ्य, शिक्षा र स्याहार (आवश्यक क्यालोरी) पाएका छैनन्, जसका कारण गरिबी बढ्दै गएको छ ।’

सरकार नभएको ठाउँमा सहकारीले विकास गरेका विश्वव्यापी उदाहरण हेरेर यो प्रदेशले दूरगामी अवधारणाको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । त्यसका लागि स्थानीय जनशक्ति, श्रम, उत्पादन, लगाइखुवाइ र जीवनशैलीले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उनको धाराणा थियो । त्यस्तै, गरिबी मापनका लागि १८ प्रकारका सूचक प्रयोगका साथै मातहतका मन्त्रीलाई तथ्याङ्क संकलन गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

खासगरी कार्यपत्रमा कर्णालीमा गरीबसँग विश्वेश्वर, गरिबी निवारण, कर्णाली रोजगार, लक्षित वर्ग सहयोग कार्यक्रमले यहाँका नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको औँल्याइएको थियो । यस्ता कार्यक्रमले परनिर्भरता बढाएकाले सहकारीबाट मात्र गरिबीको समस्या सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि कृषि सहकारीमा जोड दिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले सुझाएका थिए ।