काठमाडौं ,भदौं १९-

भष्ट्रचारको आरोप प्रमाणित भएको तथा सजाय पाएको व्यक्तिले आजिवन निर्वाचन लड्न नपाउने भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा भष्ट्रचारको सजाय पाएको व्यक्तिले निश्चित अवधीपछि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेस सांसद्हरुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयकमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि भष्ट्रचारको आरोप प्रमाणित भएका व्यक्तिले आजिवन निर्वाचन लड्न पाउने छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्कालाई भष्ट्रचारको आरोप प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगिसकेका छन् । यस्तै कांग्रेसका चिरन्जिवी वाग्ले तथा पहिले कांग्रेसमा रहेका अहिले मधेश केन्द्रीत राजनीति गरेका जयप्रकाश गुप्ता भष्ट्रचारको आरोप प्रमाणित भएपछि जेल परेका हुन् ।

कांग्रेसका सांसद्हरु आनन्द ढुंगाना तथा बरिष्ठ अधिवक्ता सहित १९ जना सांसद्ले रहेका राधेश्याम अधिकारीले निश्चित अवधीपछि निर्वाचन लड्न दिन पाउने माग राखेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले सजाय पुरा गरेको ३ वर्षपछि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

भष्ट्रचारको आरोप प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगका खड्का कांग्रेसको महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । वाग्ले भने केन्द्रीय सदस्य जित्न सकेनन् । मन्त्री रहेको समयमा भष्ट्रचारको आरोप प्रमाणित भएका गुप्ताको राजनीति त्यसपछि ओरालो लागेको छ ।

खड्का बाहेक भष्ट्रचारको आरोप लागेका नेताको राजनीति ग्राफ ओरोलो नै छ । सार्वजनिक रुपमा र सामाजिक संजालमा कांग्रेस भष्ट्रचारीको पक्षमा उभिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले पत्रकार हरिबहादुर थापाको पुस्तक विमोचनको क्रममा निश्चित अवधीपछि अपराध गरेको व्यक्तिले सजाय पाएपछि स्वतन्त्र ढंगले बस्न पाउने अधिकार भएको हुँदा संसोधन प्रस्ताव पेश गरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

कानून अनुसार सर्बोच्चबाट हत्या आरोप प्रमाणित भएका माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलपनि निर्वाचन लड्न पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगले पेश गर्दा निर्वाचनको क्रममा नो भोटको व्यवस्था गरेको थियो । तर,विधेयकमा नो भोटको प्रावधान भने हटेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले निर्वाचनमा नो भोटको प्रावधान राख्न फैसला गरेको थियो । विधेयकले भ्रष्ट्राचारसहित मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागू औषध विक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएकाहरूले अब प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाएको छ ।

त्यस्तै, संगठित अपराध सम्बन्धी कैदको सजाय पाई २० वर्षभन्दा कम सजाय पाई कैद भुक्तान गरेका व्यक्ति पनि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान अर्थात् हत्याको मुद्दामा २० वर्ष कम सजाय पाएर कैद भुक्तान गरिसकेपछि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। जातिय भेदभाव छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाहको कसूरमा कैदको सजाय पाएका व्यक्ति कैद समाप्ती भएको ३ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित भएका छन्। त्यस्तै, जघन्य अपराध बाहेक अन्य अपराध गरेका व्यक्तिले समेत सजाय काटेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

कुनैपनि कैदी उम्मेदवार बन्न पाउने छैन। त्यस्तै, कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति समेत कालो सूचीबाट नहटेसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।