सत्याग्रही प्रा.डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधारको माग सहित विगतमा १५ पटक अनसन बसिसक्नु भयो । अहिले गोविन्द केसी फेरि १६ औंं पटक अनसनमा हुनुहुन्छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधारको माग सहित इलाममा अनसनरत सत्याग्रही प्रा. डा.गोविन्द केसीलाई इलाममा भेटी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राखेको छ ।

केसीले थालेको सत्याग्रहप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको छ । डा केसीसँगको सम्झौता पालना नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ भन्दै चिकित्सा क्षेत्रका जानकार तथा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले कडा माग राख्नु भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै डा. गोविन्द केसी अनसनमा छन् । विगतमा भए गरेका सम्झौता सरकारले पालना नगरेको केसीको आरोप छ । केसीको अनसनलाई कतिपयले अनावश्यक ढिपी भनेका छन् भने कतिपयले जायज ठानेका छन् । यसै विषयमा डा. केदारनरसिंह केसीसँग राजतिलक साप्ताहिकका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
२ साता भइसक्यो अनसन बसेको । स्वास्थ्य अवस्था जटिलउन्मुख हुँदैछ । गम्भीर अवस्था नै आइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ । तर उहाँको अनसन, माग र स्वास्थ्यबारे राज्यले पनि महसुस गर्नुपर्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन् ।

सरकारसँग भए गरेका सम्झौता शतप्रतिशत पालना गर्नैपर्छ भन्नुहुन्छ ? यहाँ धेरै सम्झौता भएका छन् । खोई कार्यनयन भएको ?
आफैँले गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । सम्झौता पालना नगर्ने हो भने सरकारले यसअघि केसीसँग गरेको सम्झौताको जिम्मेवार नेपाल सरकार होइन भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुपर्यो । कि भने प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

इलामेली बुद्धिजीवीको दृष्टिमा अनशन ‘अनुचित’ भनिएको छ नी ?
इलामेली बुद्धिजीवी भन्या को ? केहि ब्यक्तीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि जे भने पनि हुन्छ ? देश र जनताको लागि के आवश्यकता हो त्यो हुै पर्यो । उहाँहरुको कुरामा स्वार्थ लुकेको छ ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराईले डा गोविन्द केसीलाई नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टको विरुद्धमा उचालेको भन्दै हुनुहुन्छ नी ?
कस्ले के भन्यो ब्यक्तीगत टिप्पणी गर्न चाहान्न ? डा गोविन्द केसीका माग राष्टिय माग हुन् । जनतासँग जोडिएका माग हुन् । राम्रा एजेण्डालाई जो कोहीले बोक्न सक्छ । उहाँ आज अनसन बसेको हो । १६ औं पटक भयो । जे बोले पनि भैगोनी ?

राज्यले के गर्नुपर्यो त ? प्रष्ट कुरा खुलाईदिनुस् न ?
केसीले १५ औँ अनसन बस्दा सरकार कुनै पनि हालतमा सबै माग पूरा गराइदिन्छौँ भनेर सम्झौता गरेको हो । तर ति माग पूरा गरिएन । कि त माग पूरा गर्न सकिन्न भनेर नैतिक रुपमा पछि हट्नुपर्यो । सरकार नै छाड्नुपर्यो । सरकार भनेको त सिङ्गो देशका जनताको प्रतिनिधी हो । जोसुकै सम्झौता गरे पनि सरकारले पालना गर्नुपर्छ । काठमाडौंभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने माग त पूरा भएको छ नि ? अरु माग पनि पूरा भएको सत्तारुढ दलले दावी गरेको छ ? फेरि अनसन किन ?

यो मात्रै होइन, गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा हुनुपर्यो । देशका सबै ठाउँमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाका लागि अनुगमन गर्ने, आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार काठमाडौं बाहिर जहाँ मेडिकल कलेज दिनुपर्छ । पार्टीका नेतालाई खल्तीमा मेडिकल हालेर हिँड्न दिन’ भएन । मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन हेर्नुपर्यो । अनुगमन हुनु पर्यो । बेथिति छ भने कारबाही हुनु पर्यो ।

मनमोहन अस्पताललाई अनुमति दिनुहुँदैन भन्ने केसीको माग त पूरा भयो नि ? होइन र ?
वास्तवमा नियम र पद्धति कुरा हो । कुनै एउटा संस्थाका विरुद्ध कुनै पनि माग गरिएको थिएन । मेडिकल शिक्षा अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने माग हो । मनमोहनलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेको होइन । काठमाडौंमा प्रशस्त स्वास्थ्य सेवा भएकाले अब दूर दराजमा स्वास्थ्य सेवा लैजानका लागि नियम बनाउँ भनिएको हो ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले तपाईले भन्दैमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने छ र ?
आफूले नै गरेको सम्झौता पालना नगर्ने हो भने सरकारको के औचित्य ? बहुमतको सरकार कसरी भन्ने ? मतमा मात्रै बहुमत भएर हुँदैन, काम पनि देखिनुपर्छ ।

डा. गोविन्द केसी नै भ्रष्टाचारी भएको आरोपका बारेमा के भन्नुहुन्छ नी ?
सत्तारुढ दल र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले अरबौँ खाँदा भ्रष्टाचारी नहुने गोविन्द केसी महिनाको ३५ हजार तलब खाने कसरी भ्रष्टाचारी भए ? जनताको सेवा गर्ने अनी कसरी भ्रष्टाचारी ? यो विषयमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न । म यति मात्रै भन्छु केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौता सरकारले नै पालना गरेन भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्था आउनु भनेको यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको होइन, अल्पमतको जस्तो हो । राज्य प्रमुख अभिभावक पनि हो । त्यो ख्याल गर्नु पर्छ प्रधानमन्त्री ओलीज्यू ले । Rajtilak Weekly