नेपाली जनतालाई दोहोरो कर लगाएर चर्चाको पात्र बनेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा फेरि २० लाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुको कल्याणकारी कोषमा कैची लगाउने दाउँमा पुगेको भेटिएको छ । स्थायी दुई तिहाईको सरकारका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै कारण नेकपा बदनाम हुँदै आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर समेत रहेका अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले औद्योगिक, बैंक र वित्तिय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको कल्याणकारी कोषको पैसामा आँखा गाँडेपछि चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मजदुर युनियनले सञ्जाल नै बनाएर प्रस्तावित बिधेयकको मस्यौदा सच्याउने मागमा ब्यावसायी तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनहरु पनि थपिएका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताब फिर्ता लिन चर्को दवाव छ ।

कर्मचारीले मेहेनत गरेर बनाएको कल्याणकारी कोषको रकम सरकारले हडप्दा उनीहरुको मनोवल गिर्ने र औद्योगिक वातावरण खस्किने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । यो राम्रो संकेत होइन । अर्थमन्त्री ज्यू समयमै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । यस्तै नेपाल बैंकर्स संघ र विकास बैंक संघले पनि दुबै सदनका सभामुख र अध्यक्षलाई भेटेर मस्यौदाको बिरोध गर्ने भएका छन् ।

उनीहरुले कर्मचारीको दुखको कमाई हडप्ने बुँदा फिर्ता लिनका लागि माग गर्ने भएका छन् । संघको कानुन समितिले संसद र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनिहरु पनि मागमा जोडिने भएका छन्। बीमा कम्पनीहरुमा पनि सरकारी प्रस्ताबको विरोध सुरु भएको छ । यसले अर्थमन्त्रीको पद नै संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषण विज्ञहरुको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टीमले तयार पारेको बोनश विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कर्पोरेट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पाउँदै आएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्नुपर्ने बुँदा राखिएको छ । यो बुँदाजस्ताको तस्तै पारित भए कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालयबाट पाउँदै आएको उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधा, काजकिरिया खर्चलगायतका केही पनि सुविधा पाउँदैनन् । यो राम्रो संकेत होइन । यदि यो जस्थाको तस्तै पारित भएमा देशमा ठुलो निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको आन्दोलन हुने र सो आन्दोलनले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पद नै जाने देखिन्छ । राजतिलक साप्ताहिक