नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । राजधानीमा सोमबार आयोजित समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएको यस समझदारीसँगै छ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने भएको छ ।

लामो प्रयासपछि नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्तिका विषयमा समझदारी भएको र त्यसका लागि मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री आइतबार राति नेपाल आउएका थिए ।

राजधानीमा सोमबार आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसिया सरकारको तर्फबाट मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले ‘कामदार भर्ना, रोगजार र फिर्ता’ सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेको दुई दशकपछि सरकारी तहमा पहिलोपटक यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकक, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत वापतका खर्चहरु सम्पूर्ण सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

यस्तै अब मलेसिया सरकारले लगाउँदै आएको लेभी पनि नलाग्ने भएको छ। यसअघि मलेसियन सरकारले कामदारबाट लेभी उठाउँदै आएको थियो ।

यसअघि मलेसिया जाने कामदारको करार अवघि ३ वर्ष रहेकोमा समझदारी पश्चान २ वर्ष कायम गरिएको छ । यस्तै रोजगारदाताले तलब प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब भत्ता, एवमु् सुविधा पाउने व्यवस्था पनि सम्झौतापत्रमार्फत गरिएको छ ।

समझदारीअनुसार नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तब्य स्थलमा लगिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, परिवारको निकट सदस्यको मुत्यु भएमा १५ दिनको छुट्टी दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।