पचास हजार पाँच सय भन्दा बढी मोही र जग्गाधनीले मोहियानी हक दाबी गर्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडाँैमा निवेदन दिएका छन् ।

काठमाडौँमा ५१ हजार २०६ मोही छन् । तीमध्ये ५० हजार ५०० ले मोही जग्गा बीचको विवाद सुल्झाउन निवेदन दर्ता गराएको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडाँैका भूमिसुधार अधिकारी विक्रमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

दर्ता भएका निवेदनमध्ये तीन हजार ८०० जनाको मोही र जग्गाधनी बीचको विवाद सुल्झाएको बताउँदै उहाँले बाँकीको निवेदनलाई पनि चाँडै नै सुल्झाउने जानकारी दिनुभयो ।

जग्गा माथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गत वर्ष भदौ ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यही भदौ ४ गतेसम्म मोही र जग्गाधनीलाई मोहीको जग्गाका बारेमा निवेदन माग गरेको थियो ।

मोही र जग्गाधनीले निवेदन दिइसकेपछि जिल्ला मालपोत कार्यालयको जग्गाको स्रेस्ता र जिल्ला नापी कार्यालयको फिल्डबुकसँग भूमिसुधार कार्यालयको अनुसूचीमा भएको व्यवस्थाअनुसार मोही र जग्गाधनीको मोही जग्गा छुट्याउने बताउनुभयो ।

भूमिसुधार ऐन–२०२१ अनुसार मोही लाग्ने जग्गामा सरकारले मोही र जग्गाधनी बीचको विवाद हटाउनका लागि अहिले निवेदन माग गरेको हो । २०५३ सालमा ऐन संशोधन गरी मोहियानी हक लाग्ने जग्गामा मोही र जग्गाधनीलाई आधाआधा दिने व्यवस्था भएअनुसार सरकारले दुवैलाई आधाआधा दिएर विवाद मिलाउन थालेको हो ।

विसं २०५३ सालभन्दा अगाडि भने मोहीलाई एक चौथाइ जग्गा मात्र दिइने गरिन्थ्यो । २०५४ सालयता दर्ता भएका जग्गामा भने मोहियानी हकको व्यवस्था गरिएको छैन । सबैभन्दा बढी कीर्तिपुर, साँखु, नाङ्लेभारमा मोहियानी हकका जग्गा रहेका पाइएको छ ।