• होमपेज
  • फिचर
  • डिजिटल बक्स सरकारले बाँड्ने कि ?

डिजिटल बक्स सरकारले बाँड्ने कि ?

  • शनिबार, माघ ६, २०७४
डिजिटल बक्स सरकारले बाँड्ने कि ?

त्यस बेलाको श्यामश्वेत टिभी आजको समयमा पुरै रंगीन, अझ एलसिडी र एलइडीमा त्यसको रुपान्तर गरिएको छ । मानिस समयसँगै परिवर्तन हुन्छ र हुनुपर्छ यो विधिको विधान नै हो । आविस्कार जति गरे पनि अपूरो हुन्छ । जुन बेला मानिसहरु टिभी हेर्नको लागि अनि च्यानल हेर्न टिभीको छेउ वा तलतिर राखिएको त्यो गोलो बटम सायद सबैले याद गर्नुभयो होला हो त्यही बटनलाई बटारी बटारी च्यालन खोज्नु पथ्र्यो । अझ त्यसमा एन्टिना घुमाई घुमाई कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम तिर ए आयो कि आएन एन्तिना घुमाउनेको प्रश्न हुन्थ्यो ।

हामी बालख समयमा टिभी हेर्न भनी घर भन्दा पर पर रातरात सम्म जाने गर्थ्यो । त्यो देखेरै होला आमाले खै कताबाट हो घरमा श्यामश्वेतको त्यो रेम्बो कम्पनीको टिभी ल्याएको सायदै नभुलौंला म । त्यस बेलाको अत्यधिक महंगो टिभी कोही कोहीको घरमा मात्र हुन्थ्यो । अब हाम्रा घरमा पनि टिभी हेर्नेको लागि मानिसहरु आउथे । स्वस्थानी सुन्नका लागि आउथे । एक प्रकारले हाम्रो घर जमघट हुने चिया पसल जस्तै बनेको थियो ।

टिभी मानिसहरुले धेरै दुःख गरेर एक एक गरेर जोड्न थालेका थिए । कसैलेभकारीको धान वेचेर त कतिले वर्षौ आफ्नो कमाईको एक हिस्सा जम्मा भने कसैले दाईजोमा पनि टिभी ल्याए । टिभीलाई के कसो गरी मानिसहरुले आफ्नो घर घरमा ल्याए । एनटेना लगाए अनि हेर्न थाले टीभी । उनीहरुलाई टिमीलाई एउटा साथीको रुपमा लिन थाले ।

समाचार, बाल कार्यक्रम, मह जोडिका टेलिसिरियलहरू, वृतचित्रहरु जस्ता कुराहरु आउथे उतीखेर, शनिबार आउने हिन्दी सिनेमा र राति आउने नेपाली सिनेमा,धर्मकर्ममा अत्यन्त आस्था राख्नेहरुका लागिमहाभारत या रामायणसायदै छुटेन होला ।
विकासको गतिले विस्तारै टिभीलाई पनि छोइ सकेको थियो । किनकी त्यो पनि त प्रविधि हो ।

विस्तारै श्यामश्वेत टिभी रंगिन भए सबैका घरमा टिभी रंगिन टिभी नभएको घरमा श्यामश्वेत टिभी अब प्रायः सबै घरमा टिभी थिए । टिभी कन्ट्रोल गर्ने रिमोर्ट आयो । त्यस पछि देश विदेश लगायतका विभिन्न च्यानलहरुको आगमन भयो । टिभीमा एउटा तार जोडेपछि त रिमोटमार्फत् आफूलाई मनपरेको विषयगत कुनैपनि कुरा हामी टिभीमा सहजै पाउने भयौ । साच्चै प्रविधि विकास कत्ति राम्रो रहेछ भन्ने सबैले अनुभूति गर्न पाए । कसैको घरमा विभिन्न च्यानलहरु आउथे त कसैको घरमा बस २ देखि ३ कसैकोमा त १ वटा भन्दा आउदैनथ्यो त्यो पनि नेपाल टेलिभिजन ।

विस्तारै समयको परिवर्तन सँगै नेपालमा नेपाल टेलिभिनपछि इमेज च्यानल, च्यानल नेपाल, नेपाल वान, कान्तिपुर, एभिन्यूज, न्यूज २४, हिमालयन, काष्ठमण्डप, अरनिको, जनता, भक्तिदर्शन, र एपि वान लगायत अन्य गरी २२ भन्दा बढी नेपाली च्यालनहरु नेपालमा संचालनमा आइसकेका छन् ।

अहिले नेपालमाडिस या केवलको तार जोडे मात्र यि च्यानहरु टिभीमा हेर्न सकिन्छ । पुरानो प्रविधि आल्म्यूनियमबाट बनेको एण्टेनालाई जोडेर टिभी यि च्यानहरु आउँदैनन् । जसले गर्दा विस्तारै एण्टेना हराए अनि एनालग प्रविधिको विस्तार स्वरूप धेरै च्यानलहरूकासाथ केबल सञ्जालको विस्तार भयो । केबल मार्फत टिभी हेर्ने एउटा नौलो प्रयोग भयो ।

यसरी टिभीले मानव जिवनमा धेरै परिवर्तन दियो र उ आफुमा पनि धेरै परिवर्तन भयो । आजको समयमा टिभी नभई मानिसहरुलाई आफ्नो घनिष्ट मित्रको साथ छुटेको अनुवभ हुने अवस्था सृजना भई सकेको छ । जो कोही राजनीतिज्ञ, चलचित्रकर्मी, पत्रकार, व्यवसायी जो कोही होस् आजको दिनमा टिभी हर्ने उनीहरुको दैनिकी नै बनेको छ । अझ बच्चाहरु त टिभी नभइ खाना खुवाउन पनि गाह्रो छ ।

सायद यही अवसरको फाइला उठाई केही आर्थिक माफियाहरुले ठुलो रणनीति बनाई वैशाख १५ देखि नेपालका सबै केवल टेलिभिजन एनालग सिस्टमबाट क्रमशः डिजिटलमा जानुपर्ने नियम सरकारबाटै जारी गराए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भने २०७४ को अन्त्यसम्म देशभरका टेलिभिजन एनालग सिस्टमबाट डिजिटल सिस्टममा लैजाने योजना बनाएको छ। मन्त्रालयले २०७५ बैसाखबाट भने एनालग हटाएर डिजिटलमा लैजाने बताएको छ । यो कहाँ सम्मको न्याय हो । के डिजिटल बक्स नराख्नेले अब टिभी हेर्न नपाउने ?

सरकारी निर्णय र निर्देशनपछि प्राइभेट केवल अपरेटरले एनालगवाट डिजिटलमा जान सुरु प्रकृया गरिसकेका छन् । सरकारका अनुसार पुरानो प्रविधिवाट सेवा दिइरहँदा नयाँ प्रविधिमा पछि परिने, ग्राहक पहिचान गर्न मुस्किल पर्ने तथा सरकारको राजश्वमा पनि कमि आइरहेका कारण यो नियम ल्याइएको बताइएको छ । नयाँ प्रविधिमा जानु उचित त तर सबैका लागि सर्ब सुलभ पनि त हुनु पर्यो नि ?

नयाँ प्रविधिका नाममा विदेशी कम्पनीको महंगा डब्बाहरु सोझा साझा जनतालाई भिडाउने काम त गर्नु भएन नि ? केबल अपरेटरहरूले भ्याट बिल नदिने, ग्राहक संख्या कम देखाउने र भारतीय डाइरेक्ट टु होम (डिटिएच) मार्फत् सिग्नल डाउनलोड गरी वितरण गर्ने कार्य गरेको र अब त्यो काम पूर्ण रूपमा रोक्ने र नयाँ प्रविधि लागु गरिने बताएको छ । यो कहाँ सम्मको न्यायोचित छ ।

केबल अपरेटरहरुलाई नियमबन गर्ने काम त सरकारको हो नि ! नीति नियमको नाममा सोझा साझा जनतालाई ठग्ने काम गरिनु हुँदैन । राजश्वको नाममा जहिले पनि आम नागरिक नै पिल्सिएका छन् । सरकारले एनालग प्रविधि बन्द गर्ने निर्णय भएपछि अहिले बजारमा विभिन्न कम्पनीले एनालगबाट डिजिटल प्रविधिमा लैजानका लागि सेटअपबक्स बिक्री गरिहेका छन्। एनालगवाट डिजिटल प्रविधिमा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने सेटअप बक्स, एन्टेनालगायत आवश्यक सामग्रीको मूल्य कम्पनीअनुसार १ हजार देखि ३ हजार सम्मको फरक फरक रहेको छ।यो नियमबन गर्ने काम कसको हो । सरकार के हेरी बसेको छ । यसको जवाफ कसले दिने ।

हाल नेपालमा एनालग तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएर कुल आठसय ५२ वटा कम्पनीहरुले टिभीको सिग्नल वितरण गर्दै आएका छन्। यि मध्ये कुनै कम्पनीले राष्ट्रियस्तर कुनैले क्षत्रीयस्तर र कुनैले स्थानीयस्तरमा टिभी सिग्नल वितरण गरिरहेका छन् । यिनीहरुमध्ये डिजिटल टेरेष्ट्रियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङका लागि चारवटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् भने डिजिटल प्रविधिमा आधारित केबल टेलिभिजन १० वटा कम्पनीले काम गरेका छन् ।

युनिभर्सल नेटवर्क सोलुसन, महाकाली डिजिटल नेटवर्क, हनी नेटवर्क्स र वारलेस डिजिटल टिभीले डिजिटल टेरेष्ट्रियल ब्रोडकास्टिङ गर्छन भने काडमाडौं इन्टिग्रेटेड डिजिटलले डिस होम, सुबिसु केवल नेटले क्लियर टिभी, सिम्पल मिडिया नेटवर्कले सिम टिभी, स्काई केवल टिभीले स्काई केबल, कृतिदर्शन मिडियाले कृति केबल, डिजिटल अप्टिकल इन्टरटेन्मेन्ट नेटवर्कले डिओइएन केबल, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले मेरो टिभी, केनेक्ट डिजिटलले कनेक्ट, स्मर्ट डिजिटल टिभीले स्मार्ट डिजिटल र हाम्रो टिभी नेटले हाम्रो टिभी कम्पनीको नाममा सिग्नल दिइरहेका छन् ।

एनालग प्रशारण बन्द गरी डिजिटल प्रविधिमा जान मन्त्रालयले नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघ र नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघसँग समझदारी गरी डिजिटल बक्स र मासिक शुल्कलाई सहुलियत मुल्य तोक्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र मन्त्रालयबाट जारी भएको यो निर्णय सबैले स्वीकार गर्नेछन् । नभई यो सूचनालाई कसैले मान्ने छैनन् । यो नेपालको संविधान विरोधी कार्य पनि हो ।

सरकारको सो निर्णयले जनताको सूचनाको हकको हनन हुने देखिन्छ । यो संविधानविपरीत छ । यस प्रकारको सरकारको निर्णले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लंघन भएको देखिन्छ । धारा १९ मा प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था बन्द नगर्ने तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा सरकारले पनि एक पटक सोच्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । बजार डिजिटल बक्सको मनोमानी महंगो मुल्य एकातिर एनालग प्रविधिको रोक अब यसलाई कसरी मिलाएर लान सकिन्छ । डिजिटल बक्स सरकारले आफै वितरण गरेको अवस्थामा भने केही सहज हुन्छ कि ? अब सोच्नु पर्ने समय आएको छ । आर्थिक बजार मासिक

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार

पोखराको नयाँ गाउँमा प्रभु बैङ्कको शाखा कार्यालय सञ्चालन
पोखराको नयाँ गाउँमा प्रभु बैङ्कको शाखा कार्यालय सञ्चालन
एनआईसी एशिया बैंक गम्भिर अपराधमा जोडियो बैंकको छाप, कर्मचारीको सहि र बैंकको ट्याग लागेका नोटको बजारमा विगविगीः किष्ट बैंककै बाटोमा एनआईसी एशिया बैंक !
एनआईसी एशिया बैंक गम्भिर अपराधमा जोडियो बैंकको छाप, कर्मचारीको सहि र बैंकको ट्याग लागेका नोटको बजारमा विगविगीः किष्ट बैंककै बाटोमा एनआईसी एशिया बैंक !
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा अदालतले रोक्का राखेको जग्गा मालपोत कार्यलय प्रमुखसंगको मिलोमतोमा विक्री, उप्रेती परिवारको उठिबासः निकम्मा राष्ट्र बैंक बेखबर (प्रमाण सहित)
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा अदालतले रोक्का राखेको जग्गा मालपोत कार्यलय प्रमुखसंगको मिलोमतोमा विक्री, उप्रेती परिवारको उठिबासः निकम्मा राष्ट्र बैंक बेखबर (प्रमाण सहित)
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा हिरा गिरी जेहेन्दार छात्रवृत्ती वितरण
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा हिरा गिरी जेहेन्दार छात्रवृत्ती वितरण
ज्योति क्यापिटलले महिलाहरुको नि:शुल्क डिम्याट र मेरो सेयर खाता खोलिदिने
ज्योति क्यापिटलले महिलाहरुको नि:शुल्क डिम्याट र मेरो सेयर खाता खोलिदिने
कामना सेवा विकासले जित्यो दोस्रो चितवन बैंकर्स फुटसलको उपाधि
कामना सेवा विकासले जित्यो दोस्रो चितवन बैंकर्स फुटसलको उपाधि